बिहार में “भूमिहार” बनाम “भूमिहार ब्राह्मण” नाम को लेकर चल रहे विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आया है। हालिया मीडिया रिपोर्ट में सूचना के अधिकार यानी RTI से मिली जानकारी के आधार पर दावा किया गया है कि जिस सवर्ण आयोग की सिफारिश का उल्लेख बिहार विधानसभा में किया गया था, आयोग ने वैसी सिफारिश की ही नहीं थी। इससे अब यह सवाल उठ रहा है कि विधानसभा में सरकार की ओर से प्रस्तुत जानकारी किस दस्तावेज या अधिकारी की रिपोर्ट पर आधारित थी।
यह विवाद 24 जुलाई 2026 को बिहार विधानसभा में प्रमुखता से सामने आया था। भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने मांग की थी कि सरकारी अभिलेखों और जाति प्रमाणपत्रों में केवल “भूमिहार” के बजाय “भूमिहार ब्राह्मण” नाम पर विचार किया जाए। उन्होंने पुराने अभिलेखों और 1931 की जनगणना का हवाला भी दिया था। लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग के 23 जून 2026 के एक पत्र में इस विषय को सरकार के स्तर पर विचाराधीन बताया गया था।
विधानसभा में उपमुख्यमंत्री तथा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा था कि उच्च जाति आयोग से इस विषय पर मंतव्य लिया गया और नाम बदलने के पक्ष में अनुशंसा नहीं की गई। इसके बाद सरकारी अभिलेखों में केवल “भूमिहार” नाम इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई थी। इस जवाब पर सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने ही आपत्ति जताई थी।
अब 8 अगस्त को प्रकाशित नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट ने इस मामले को फिर चर्चा में ला दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, RTI से मिली जानकारी और सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह के बयान के आधार पर दावा किया गया है कि आयोग ने “भूमिहार ब्राह्मण” से “ब्राह्मण” शब्द हटाकर केवल “भूमिहार” लिखने की ऐसी कोई अनुशंसा नहीं भेजी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आयोग की ओर से भूमिहार ब्राह्मण से संबंधित दस्तावेज सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गए थे।
यही नहीं, रिपोर्ट में 2015 की एक रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाया गया है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, जिस रिपोर्ट को सरकारी रुख के आधार के रूप में चर्चा में लाया गया, उसके विभाग तक भेजे जाने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए अब विवाद केवल नाम या सामाजिक पहचान तक सीमित नहीं रह गया है; यह सरकारी रिकॉर्ड, विभागीय संचार और विधानसभा में प्रस्तुत जानकारी की शुद्धता से भी जुड़ गया है।
इस पूरे मामले पर बिजेंद्र प्रसाद यादव का पक्ष भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने जो जानकारी लिखकर दी थी, वही उन्होंने प्रभारी मंत्री के रूप में विधानसभा में प्रस्तुत की। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभागीय फाइलों, आयोग के पत्रों और विधानसभा में दिए गए जवाब के बीच वास्तविक अंतर कहां उत्पन्न हुआ।
भूमिहार समाज के लिए यह मामला केवल शब्दावली का प्रश्न नहीं है। सरकारी जाति सूची, जाति प्रमाणपत्र, राजस्व अभिलेख और ऐतिहासिक दस्तावेजों में नाम की एकरूपता सामाजिक पहचान और प्रशासनिक स्पष्टता—दोनों से जुड़ी हुई है। हालांकि पुराने अभिलेखों को लेकर जो दावे विधानसभा और मीडिया रिपोर्टों में किए गए हैं, उन्हें स्वतंत्र ऐतिहासिक निष्कर्ष मानने के बजाय संबंधित मूल सरकारी दस्तावेजों से सत्यापित किया जाना चाहिए।
फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों से इतना स्पष्ट है कि विधानसभा में दिए गए पहले जवाब और बाद में RTI से सामने आई बताई जा रही जानकारी के बीच गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। इस विषय पर किसी नए आधिकारिक आदेश, संशोधित अधिसूचना या स्पष्ट सरकारी स्पष्टीकरण के आने पर स्थिति अधिक साफ होगी।
BhumiharBrahmin.com इस विषय से जुड़े सरकारी आदेश, विधानसभा रिकॉर्ड, आयोग से संबंधित दस्तावेज और प्रमाणिक ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध होने पर उन्हें तथ्यात्मक रूप से पाठकों के सामने रखने का प्रयास करेगा।
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